obc reservation issue: governor has said that matter is sub judice: राज्यपाल ने मामला अदालत में लंबित होने का दिया हवाला

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हाइलाइट्स

  • ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर ठाकरे सरकार और राज्यपाल में ठनी
  • महाराष्ट्र गवर्नर ने लौटाया सरकार का ओबीसी आरक्षण अध्यादेश
  • राज्यपाल ने मामला अदालत में लंबित होने का दिया हवाला
  • स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए प्रयास कर रही थी ठाकरे सरकार

मुंबई
महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बुधवार को मीडिया को बताया कि राज्य में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्यपाल ने लौटा दिया है। खबर है कि राज्यपाल ने अध्यादेश पर यह आपत्ति जताई है कि जब ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो सरकार इस पर अध्यादेश कैसे जारी कर सकती है।

वडेट्टीवार ने इसे राज्य के ओबीसी मतदाताओं के खिलाफ बीजेपी की साजिश करार देते हुए कहा, ‘यह ओबीसी आरक्षण खत्म करने की बीजेपी की एक और कोशिश है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश सर्वदलीय बैठक में सहमति बनने के बाद ही जारी किया था। स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार के पास फिलहाल यही एकमात्र विकल्प है।’

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, ‘राज्यपाल ने अब तक अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हमें बताया गया है कि राज्यपाल इस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही अध्यादेश जारी किया है। अगर अध्यादेश को लटकाना ही है, तो फिर कानूनी सलाह और विचार-विमर्श करते रहिए।’ विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ‘जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता।

बीजेपी की 12 महिला विधायकों ने सीएम को लिखा पत्र
साकीनाका महिला रेप कांड और हैवानियत की घटना के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच लेटरबाजी से नाराज बीजेपी की विधायक विद्या ठाकुर और 12 महिला विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूछा है कि आखिरकार वह राज्य की आबरू को दिल्ली में क्यों तार-तार करना चाहते हैं?

विधायकों ने कहा कि महाविकास आघाडी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से महिला अत्याचार की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर सूबे की आबरू का दिल्ली में प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं। अन्य राज्यों के अपराध की तुलना कर महिला अत्याचार का समर्थन नहीं किया जा सकता।

सरकार बनाम राजभवन
– विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल के साथ सरकार का विवाद जारी

– राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व को लेकर लिखे गए पत्र को लेकर भी विवाद हुआ था

– राज्यपाल को सरकारी विमान न देने को लेकर भी सरकार का विवाद हो चुका है

– ताजा विवाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी और मुख्यमंत्री की जवाबी चिट्ठी को लेकर चल रहा है

Uddhav Thackeray and Governor

सरकार बनाम राजभवन

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