Corona Epidemic के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की रिकॉर्ड सुनवाई हुई | allahabad – News in Hindi

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लॉकडाउन के बीच भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामलों का निस्तारण बड़ी तेजी से हुआ. (फाइल फोटो)

इलाहाबाद प्रधान पीठ में 83783 मुकदमों की सुनवाई की गई, जिसमें 26458 मुकदमे फैसले तक पहुंचे. इनमें से 2436 मुकदमों में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से सुनवाई की व्यवस्था की गई थी.


  • News18Hindi

  • Last Updated:
    September 7, 2020, 7:43 PM IST

इलाहाबाद. यह सच है कि अदालतों में बड़ी संख्या में केस पेंडिंग रहते हैं. पर देश में कोरोना महामारी (Corona epidemic) के प्रकोप और लॉकडाउन (Lockdown) के बीच भी इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में मुकदमों की सुनवाई जारी रही है. कोविड 19 के चलते आई दिक्कतों और तमाम अवरोधों, प्रतिबंधों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 33512 मुकदमों का रिकार्ड निस्तारण किया है. इस दौरान इलाहाबाद प्रधान पीठ में 83783 मुकदमों की सुनवाई की गई, जिसमें 26458 मुकदमे फैसले तक पहुंचे. इनमें से 2436 मुकदमों में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से सुनवाई की व्यवस्था की गई थी. इसी प्रकार लखनऊ बेंच में 43213 मुकदमे सुने गए, जिसमें 7054 मुकदमे तय किए गए. कुल 4454 मुकदमों में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से सुनवाई की व्यवस्था की गई. प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में 42,64,119 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें से 4,16,677 मामले निस्तारित किए गए हैं. 1,17,698 मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट में की गई और 3,42,229 मामले विचाराधीन कैदियों से संबंधित रहे. हालांकि कोरोना प्रकोप के चलते अदालतें सुचारू रूप से नहीं चलीं. इसके बावजूद प्रदेश की अदालतों ने मुकदमों को तय करने में अपनी उपलब्धि दर्ज कराई है.

इसी महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से ऐसे पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें कोरोना काल (Corona Virus) में जबरन कार्यमुक्त तबादलेवाले जिलों में भेजा जा रहा था. इन पुलिसकर्मियों का तबादला कोरोना काल (Covid-19) के पहले कर दिया गया था, लेकिन उन्हें अब तक कार्यमुक्त नहीं किया गया था. हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस विभाग (Police Department) के दरोगा, हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल के पिछले वर्ष एक जिले से दूसरे जिले में किए गए तबादलों का क्रियान्वयन कोरोना काल में करने को गलत मानते हुए उसे रद्द कर दिया है. राज्य के आधा दर्जन जिलों- मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज के पुलिस विभाग के कर्मियों ने अलग-अलग याचिका दाखिल कर अपने तबादला और कार्यमुक्त किए जाने के आदेशों को चुनौती दी थी.



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