cbi enquiry of home minister anil deshmukh: देशमुख केस में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की महाराष्ट्र की अर्जी रद्द – supreme court rejects maharashtra government petition in anil deshmukh case

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मुंबई
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख पर दर्ज सीबीआई जांच के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। याचिका में देशमुख के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर से पुलिस अधिकारियों के तबादले, तैनाती और एक पुलिस अधिकारी की बहाली से संबंधित दो पैराग्राफ हटाने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं करना चाहता। कोर्ट ने कहा, ‘सीबीआई को आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करनी है और हम उन्हें सीमित नहीं कर सकते।’

पीठ ने कहा, ‘यह धारणा बनाई जा रही है कि राज्य पूर्व गृह मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहा है। कौन-सी राज्य सरकार सीबीआई जांच का आदेश देगी, जब आरोप उसके खुद के गृहमंत्री या किसी अन्य मंत्री के खिलाफ हों? वह अदालत है, जिसे जांच का आदेश देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा। महाराष्ट्र सरकार को स्वतंत्र जांच होने देना चाहिए।’

FIR हटाने की देशमुख की अर्जी खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी। देशमुख ने भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि ‘हाई कोर्ट के फैसले में दखल का कोई मामला नहीं बनता है।’

ED के सामने फिर पेश नहीं हुए देशमुख
ईडी के पांचवें नोटिस के बाद भी देशमुख एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। उनके वकील ने ईडी के सामने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब कोर्ट का भी फैसला आ गया है। ईडी देशमुख के घर और दफ्तर पर छापेमारी भी कर चुकी है।

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