CAG की रिपोर्ट में यूपी सरकार के दावों पर सवाल, ऑडिट में खामियां उजागर– News18 Hindi

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प्रयागराज.  यूपी सरकार (Yogi Adityanath government)  2019 में संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित दिव्य और भव्य कुंभ (Kumbh Mela-2019) को सबसे बड़ा और सफल आयोजन बताकर देश और दुनिया में अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है. उसी कुंभ के आयोजन को लेकर तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत के महानियंत्रक महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India-CAG) की ओर से कराया गया. ऑडिट में कई तरह की अनियमितताएं और खामियां उजागर हुई हैं जिनसे सरकार के दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. विधानसभा के पटल पर 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष की यह ऑडिट रिपोर्ट रखी जा चुकी है. जहां से इसे विधानसभा की लोक लेखा समिति को भेज दिया गया है. परंपरा के मुताबिक इस ऑडिट रिपोर्ट के सदन के पटल पर रखने के बाद प्रधान महालेखाकार मीडिया को इस रिपोर्ट की जानकारी देते हैं.

रिपोर्ट में कुंभ 2019 को लेकर कई तरह की खामियां सामने आई हैं. कुंभ मेले के लिए 2425 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने 1281 करोड़ और शेष धनराशि राज्य सरकार ने व्यय की थी. इसमें करीब 16 विभागों का का दखल था. सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में माघ मेला हर साल होता है और छह साल पर कुंभ और महाकुम्भ का आयोजन होता है लेकिन सरकार स्थायी निर्माण का प्लान बनाने में पूरी तरह से विफल रही और स्थायी निर्माण कार्यों को लेकर कोई मानक भी तय नहीं किए जा सके. ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक नगर विकास विभाग ने कुंभ मेले के लिए 2744 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था. जिसके सापेक्ष जुलाई 19 तक 2112 करोड़ खर्च हो चुका था. विभागों द्वारा आवंटन और व्यय की सूचना कुंभ मेला अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई. जिससे कई आवंटित धनराशि और व्यय की सही स्थिति नहीं पता लग सका.

15 प्रतिशत काम कुंभ मेला शुरू होने तक पूरे नहीं हुए 

कुंभ मेले में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार ने बचाव उपकरणों की खरीद की. राज्य आपदा राहत कोष से 65.87 करोड़ का बजट परिवर्तित किया गया. PWD ने बगैर वित्तीय स्वीकृति सड़कों की मरम्मत और सड़कों के किनारे पेड़ों पर चित्रकारी की. इस कार्य में 1.59 करोड़ के छह कार्य कराए गए. जबकि सूचना और जनसंपर्क विभाग ने इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कुंभ मेले के प्रचार प्रसार के लिए 14.67 करोड़ के सापेक्ष 29.33 करोड़ की धनराशि आवंटित की. संस्थाओं को टेंटेज सामग्री देने वाले वेंडर ने सामान वापस न करने पर 21.75 करोड़ के मुआवजे का दावा प्रस्तुत किया है. इसके साथ ही कुंभ मेले के दौरान विभिन्न विभागों ने निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया. जिसके चलते 58 स्थायी और 11 अस्थाई प्रकृति के लगभग 15 प्रतिशत कार्य कुंभ मेला शुरू होने तक पूरे नहीं हुए थे.

कई करोड़ सामान इस्तेमाल ही नहीं किया 

ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 7.83 करोड़ के ड्रोन, टायर किलरों और बैगेज स्कैनर जैसे जांच यंत्रों को या तो प्राप्त नहीं किया या फिर उनका उपयोग नहीं किया गया. सड़क कार्यों में अधिक अनुमान 3.11 करोड़, नौ सड़क के कार्यों के निर्माण में अतिरिक्त ऑफसेट बिछाने से 95.75 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ है. ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ठेकेदारों को अनियमित ठेके दिए गए. बैरिकेडिंग कार्यों पर 3.24 करोड़ और फाइबर शौचालय पर 8.75 करोड़ अतिरिक्त खर्च किया गया. जिसे बचाया जा सकता था. कुंभ मेले के ठेकेदारों को 1.27 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान का मामला भी ऑडिट रिपोर्ट में प्रकाश में आया है.

कुंभ शुरू होने से पहले बन गया था 361136 मिट्रिक टन साॅलिड वेस्ट का ढेर

इसके साथ सालिड वेस्ट मैनेजमेंट को कुंभ मेले में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया. कुंभ शुरू होने से पहले 361136 मिट्रिक टन साॅलिड वेस्ट का ढेर बन गया था, जबकि कुंभ मेले के दौरान जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक 52727 मीट्रिक टन अतिरिक्त साॅलिड वेस्ट बन गया. जिसका डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांटों में नहीं हो सका. ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ मेला 2019 को लेकर सरकार लॉन्ग टर्म प्लान बनाने में भी पूरी तरह से असफल रही. कुंभ मेले को लेकर सरकार ने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया. बैरिकेडिंग के लिए ही अलग-अलग विभागों ने अलग-अलग रेट से दिए गए हैं. CAG ने इंडो-नेपाल बाॅर्डर रोड परियोजना में देरी की वजह से सरकार के खजाने को हो रहे नुकसान को लेकर, लखनऊ स्थित चक गंजरिया पशुधन फार्म और राज्य सड़क निधि से वित्त पोषित सड़कों के निर्माण को लेकर भी ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है.

CAG ने रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेजी

कैग ने इनमें मिली खामियों को भी बताते हुए रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेजी है. वहीं सरकार के स्कूल चलो अभियान की भी इस ऑडिट रिपोर्ट से पोल खुली है. दरअसल, कैग की जांच में ये बात सामने आयी है कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों मेंबच्चों को स्कूल बैग देने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय की टेंडर प्रक्रिया में विसंगति पायी गई है. स्कूल बैग की आपूर्ति और वितरण में देरी की वजह से 1.15 करोड़ बच्चों को वर्ष 2016-17 में स्कूल बैग नहीं दिये जा सके. इसके साथ ही तीन वर्षों से अधिक समय में 9.46 करोड़ कीमत के 6.55 लाख स्कूल बैग गोदाम में डंप पड़े हैं. इसके साथ ही कैग ने अपनी आडिट रिपोर्ट में एससी-एसटी के लिए हॉस्टलों और सुविधाओं को लेकर धन की बर्बादी का मामला उजागर किया है. वहीं आगरा में ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना न हो पाने को लेकर भी कैग ने अपनी आडिट रिपोर्ट में बताते हुए सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की है.

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