उद्धव ठाकरे: CM ने 6 नवंबर को भेजे थे 12 नाम 15 दिन बाद भी नहीं हुआ ऐलान – maharashtra governer did not announce names for mlc seats

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मुंबई
विधान परिषद में 12 नामित सदस्यों के नामों की घोषणा 21 नवंबर तक करने के राज्य सरकार का अनुरोध राज्यपाल ने मौन रहकर ठुकरा दिया है। इसके बाद राज्यपाल और सरकार के बीच फिर तनाव के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्य के 12 नामचीन लोगों के नाम विधान परिषद में नामित करने के लिए राज्यपाल के पास भेजे गए थे। राज्यपाल ने अभी तक इन्हें मंजूरी नहीं दी है।

राज्य की महा विकास आघाडी सरकार (maha vikas aghadi government) में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर परिवहन मंत्री अनिल परब, अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक और चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने राज्यपाल से मुलाकात करके मुख्यमंत्री द्वारा भेजी गई सूची पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह सूची 6 नवंबर को राज्यपाल को भेजी थी।

15 दिन में फैसला लेने का सरकार का अनुरोध राज्यपाल द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद महा विकास आघाडी सरकार की तरफ से एक बार फिर राज्यपाल पर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। राज्य के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता एडवोकेट अनिल परब ने कहा‌, ‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सिफारिश के बावजूद अब तक राज्यपाल की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है। अब इस बारे में आगे क्या निर्णय लेना है, यह महा विकास आघाडी सरकार के नेता तय करेंगे।’

विधानपरिषद में राज्यपाल नामित सदस्यों की नियुक्ति का मामला, किनके हैं नाम
एनसीपी: एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भींगे और आनंद शिंदे

कांग्रेस: रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुजफ्फर हुसैन और अनिरुद्ध वनकर

शिवसेना: उर्मिला मातोंडकर, नितिन बानगुडे पाटील, विजय करंजकर और चंद्रकांत रघुवंशी

क्या है व्यवस्था
राज्यपाल द्वारा नामित होने वाले व्यक्तियों की पात्रता संविधान में उल्लेखित है। इसके अनुसार, समाजसेवा, सहकारिता, कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को राज्यपाल द्वारा नामित किए जाने की व्यवस्था दी गई है।

HC में याचिका
राज्य सरकार ने राज्यपाल के पास जो 12 नाम भेजे हैं, उनमें से 8 राजनीतिक लोग हैं। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। हालांकि राज्य सरकार ने राज्यपाल को 12 नाम भेजने से पहले विधि और न्याय विभाग से उनकी पात्रता की पुष्टि करवा ली गई थी।

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