विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने उठाए ACS सहकारिता पर सवाल, 3 प्रबंध निदेशक की संपत्ति का ब्यौरा तलबup Legislative Estimate committee raised questions on ACS Cooperative Department upns

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा (UP Vidhan Sabha) की प्राक्कलन समिति के सभापति व BJP कोटे से महराजगंज के पनियरा विधानसभा से विधायक की तल्खी व सख़्त तेवर ने सहकारिता विभाग (Cooperative Department) को लेकर कई सवाल उठाए हैं. सवालों के बिंदुओं को लेकर विशेष सचिव संदीप कौर ने सहकारिता विभाग के आयुक्त एवं निबंधक एमवीएस रामी रेड्डी से एक हफ्ते के अंदर सूचनाएं मांगी है. सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के करीबी व 4 साल से एमडी (UPRNSS) धीरेंद्र वर्मा पर गाज गिरनी तय है. साथ ही धीरेंद्र व एमडी (CLDF) रामप्रकाश व उनके नाते रिश्तेदारों की आय से अधिक संपत्ति की जांच ईओडब्ल्यू व विजिलेंस से कराने के लिए (ACS) सहकारिता को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था.

वहीं पूर्व एमडी (CLDF) अशोक कुमार सिंह की भी संपत्ति की जांच विजिलेंस व ईओडब्ल्यू से कराने का आदेश प्राक्कलन समिति ने दिया है. उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार व जांच लटकाने पर एमडी भूपेंद्र कुमार को प्राक्कलन समिति ने जमकर फटकार लगाई, तो वही प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो प्राक्कलन समिति के समक्ष अधिकारियों की कारगुजारियों पर पर्दा डालते दिखे (ACS) सहकारिता MVS रामी रेड्डी.

इन बिंदुओं पर उठे सवाल

1- जिलेवार प्राथमिक समिति डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समिति और लखनऊ स्तर की एपेक्स समिति का विवरणप्रदेश में सहकारी समितियों के भूमि व भवनों पर हुए अवैध कब्जे को हटाए जाने को लेकर कार्यवाई का पूरा ब्यौरा.
2- अवैध कब्जे को.हटाने के लिए कार्ययोजना का विवरण.
3- 7 जनपदों में 58 समितियों में कितने सदस्यों में कितना लाभांश बांटा गया। हर सदस्य को कितना लाभ बांटा गया, कुल लाभांश का जिलेवार विवरण.
4-बनारस के मिर्जामुराद में बनी समिति मुनाफे में या नहीं, क्या यह समिति लाभांश बांटने की स्थिति में है या नहीं.
5- बहराइच में जिला सहायक निबंधक की ओर से हुई 20-25 अवैध नियुक्तियों के संबंध में जांच रिपोर्ट व कार्यवाई की आख्या.
6- धान / गेहूं खरीद में संबंधित किसानों को रसीद दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही की सूचना.

7- कुर्सी विधानसभा के बाराबंकी जनपद के 2 समितियों तेकवतिया और सरैया के एच एंड टी का तारीखवार विवरण, साथ ही विश्लेषण.
8- 16 कमजोर बैंकों का पूरा विवरण, जिनके लिए एक लाख या 50 फीसदी जो भी डिपॉजिट की धनराशि हो, उसकी एकमुश्त व्यवस्था की गई है. सीतापुर के महमूदाबाद, सदर और मेरठ में योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रचार प्रसार.
9- महाप्रबंधक UPCB महोबा हरीशचंद्र भार्गव के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही की सूचना व जांच लटकाने वाले अधिकारियों पर की गई कार्यवाही.
10- पैक्सफेड (UPRNSS) के अभियंता दीनानाथ के.स्थानांतरण की स्थिति की स्पष्ट सूचना.
11- यूपी राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड में पांच साल से ज्यादा कितने जेई, एई, एक्सईएन किन जिलों में तैनात हैं, उनके स्थानांतरण का विवरण. प्रदेश में चल रहे अधूरे कामों का विवरण. ई टेंडर से किए गए कार्यों की स्थिति.
12- प्रबंध निदेशक पैक्सफेड/ लेकफेड धीरेंद्र वर्मा,राम प्रकाश व पूर्व MD, CLDF अशोक कुमार सिंह की चल-अचल संपत्तियों की विजिलेंस व एऊ3 से जांच और पूरा विवरण.

13- यूपीसीएलडीएफ ने बिना समाजकल्याण विभाग से वेरीफिकेशन कराए, सामुहिक विवाह की होर्डिंग्स लगाईं। 3.05 लाख होर्डिंग का 93 लाख का भुगतान किया गया. आख्या उपलब्ध कराई जाए.
14-सीतापुर के रहीमाबाद में राजकीय आश्रम पद्धति से विद्यालय 2 करोड़ 91 लाख से बना. निर्माण कार्य घटिया है, आवासीय कक्ष भी नहीं बने हैं. जिला कल्याण अधिकारी से पेमेंट वेरिफाई भी नहीं कराया गया, इस संबंध में आख्या.
15- पशु चिकित्सालय का उद्घाटन नहीं करवाया गया, भूमिपूजन भी नहीं हुआ, स्पष्ट सूचना मांगी गई है.
16-अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत महाराजगंज के 5 गांवों में कार्य स्वीकृत हुआ। केवल दो ही गांव में काम हुए हैं.
17- महाराजगंज में श्याम देवरूआ में यूपीसीएलडीएफ द्वारा पशु चिकित्सालय बनाया गया था जिसका उद्घाटन सभापति व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा किया गया था, जिसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब थी सोशल मीडिया पर विधायक जी की जमकर किरकिरी हुई थी, जिसको लेकर इसका पूरा ब्यौरा तलब किया गया है.

18- यूपीसीएलडीएफ ने पिछले तीन साल में कितने काम किए, कितने काम अधूरे, कितने कामों का लोकार्पण हुआ, कितने काम अधूरे हैं, स्पष्टीकरण.
19- बदायूं में राज्य भंडारण निगम विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रेमपाल साहू की मृत्यु के बाद आश्रित के रूप में उनके बेटे को विभाग में सेवानियोजित किए जाने की कार्यवाही की सूचना.
20- बदायूं में छात्रवृत्ति घोटालें पर (UPCB) के निलंबित 12 कर्मचारियों के जांच प्रकरण की रिपोर्ट.



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