यूपी: Corona के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट सख्त, मांगा COVID-19 अस्‍पतालों की संख्‍या बढ़ाने का ब्‍लूप्रिंट | allahabad – News in Hindi

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यूपी में Corona के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट सख्त (file photo)

इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) ने COVID-19 महामारी को लेकर चिंता जताते हुए योगी सरकार को कई निर्देश दिए हैं. साथ ही वकीलों से कहा है कि वे न्यायालय परिसर में मास्क पहनकर आएं और पहने रहें.


  • News18Hindi

  • Last Updated:
    September 4, 2020, 8:47 AM IST

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Corona Virus) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने इस पर सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने आम जनता से अपील की है कि वे मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुये 4 वार्ड पर एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटीन सेन्टर और अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई की. वहीं, प्रदेश के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है.

कोर्ट ने यूपी सरकार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा अदालत ने कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की योजना का ब्लू प्रिंट तैयार कर पेश करने को भी कहा है. कोर्ट ने कहा कि जरूरी सेवाओं को अनिवार्य रूप से लागू किया जाये.

एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त
अदालत ने प्रयागराज के 80 वार्डों के सभासदों के प्रयासों और लोगों के सहयोग का निरिक्षण करने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को 4 वार्ड पर एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने को कहा है. प्रशासन को 100 से अधिक लोगों की भीड़ वाले एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश भी दिया गया है. हाईकोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी जोनल अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि एसएसपी लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें. कोर्ट ने प्रयागराज स्थित कटरा के सभासद अजय यादव के कोविड को लेकर किए गए काम की तारीफ भी की.कोर्ट परिसर में वकील पहनें मास्क

हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी को लेकर चिंता जताते हुये वकीलों से कहा है कि वे न्यायालय परिसर में मास्क पहनकर आयें और पहने रहें. कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, डीएम प्रयागराज, नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज से आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी. अब इस पर अगली सुनवाई 7 सितम्बर को होगी.



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