महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा कृषि कानून

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हाइलाइट्स:

  • महाराष्ट्र में विवादास्पद कृषि कानून लागू नहीं होगा, उद्धव सरकार ने आखिरकार लिया फैसला
  • रिपोर्ट्स के अनुसार, उद्धव सरकार ने कांग्रेस के दबाव में आकर वापस लिया पुराना फैसला
  • उद्धव सरकार ने अगस्त में ही कृषि विधेयकों को सख्ती सेलागू करने का आदेश जारी कर दिया था

मुंबई
महाराष्ट्र सरकार विवादास्पद कृषि कानून को लागू नहीं करेगी। काफी समय तक दुविधा में रहने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने पुराने फैसले को वापस ले लिया है। दरअसल उद्धव सरकार अगस्त में ही कृषि विधेयकों को लागू करने का आदेश जारी कर चुकी थी। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस के दवाब आकर अब उद्धव ठाकरे ने उसी पुराने फैसले को वापस ले लिया है।

बता दें कि ये विधेयक पिछले हफ्ते ही संसद में पारित हुए हैं और राष्ट्रपति से भी इन्हें मंजूरी मिल गई है। इन विधेयकों को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसके पारित होने से पहले इसे लागू करने का फैसला कर लिया था।

तीनों अध्यादेशों को लागू करने का आदेश दिया था
10 अगस्त को जारी अधिसूचना में सभी कृषि उपज एवं पशुधन बाजार समितियों (APMC) और जिला कृषि सहकारी समितियों को राज्य में प्रस्तावित कानूनों पर तीन अध्यादेशों को ‘सख्ती से लागू करने’ का आदेश दिया गया था। ये विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 थे।

शिवसेना का रुख तय नहीं था
बता दें कि कृषि कानून को लेकर महाराष्ट्र विकास अगाड़ी गठबंधन के दो दल कांग्रेस और एनसीपी तो लगातार कह रहे थे कि राज्य में इसे लागू नहीं किया जाएगा लेकिन शिवसेना का रुख स्पष्ट नहीं थी। हालांकि, वह कानून को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करती रही है।

डेप्युटी सीएम बोले थे- राज्य में कृषि कानून लागू नहीं होगा
महाराष्ट्र के डेप्युटी सीएण अजीत पवार ने हाल ही में कहा था कि राज्य में कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे। राज्य के राजस्व मंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख बालासाहेब थोराट ने कहा था कि सभी सत्तारूढ़ दल इन नए कानूनों के खिलाफ हैं। राज्य में उन्हें लागू नहीं करने का निर्णय सामूहिक रूप से विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा।

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