आज से फिर काटे जाएंगे बिजली के कनेक्शन: आज से फिर काटे जाएंगे बिजली के कनेक्शन, ग्राहकों को सरकार ने दिया जोर का झटका – electricity cosumers connections will be cut from today onwards

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मुंबई
महावितरण के बिजली उपभोक्ताओं को ठाकरे सरकार ने जोर का झटका दिया है। बिजली के बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने पर लगी रोक बुधवार को हटा ली गई है। अब फिर से महावितरण कर्मी गुरुवार से बिजली बिल न भरने वाले ग्राहकों के कनेक्शन काटने के लिए निकल पड़ेंगे।

गौरतलब है कि महावतिरण के ग्राहकों के बिजली कनेक्शन काटने का मामला 2 मार्च को विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने उठाया था, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि जब तक इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के बाद कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक महावितरण के घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे।

बुधवार को बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा और विधान परिषद में राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बिजली कनेक्शन काटने के लिए 2 मार्च को लगाई गई रोक को हटाने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण महावितरण की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है, इसलिए बकायादार बिजली बिल भरें, जिससे महावितरण स्तरीय और बिना रुकावट के सेवा दे सकें। उन्होंने कहा कि कृषि पंपों का बकाया बिल वसूली के लिए सरकार ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति घोषित की है। राउत ने कहा कि मार्च 2020 में महावितरण का कुल बकाया 59,833 करोड़ रुपये था, जो दिसंबर 2020 के आखिर तक 71,506 करोड़ रुपये हो गया था। उन्होंने कहा कि अगर बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया गया, तो महावितरण बिजली की आपूर्ति नहीं कर सकेंगी।

मॉनसून सत्र 5 जुलाई को
बुधवार को महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र 2021 खत्म हो गया। अब मॉनसून सत्र 5 जुलाई 2021 को होगा। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल ने बजट सत्र पूर्ण होने की घोषणा की। उन्होंने सदन को बताया कि 1 मार्च से 10 मार्च तक चले बजट सत्र में 8 दिन कामकाज हुआ, जिसमें 47 घंटे सदन चला। 3 घंटे शोर शराबे की भेंट चढ़ गए। रोजाना औसत 5 घंटे 55 मिनट का कामकाज हुआ। इस दौरान 6686 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें में 348 सवाल मंजूर किए गए। इनमें से 29 प्रश्नों के जवाब सदन में दिए गए।

नियम 97 के तहत 48 सूचनाएं मिलीं और सभी को नामंजूर कर दिया गया। सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए। नियम 47 के तहत 3 मंत्रियों के निवेदन हुए। छह विधेयक विधानसभा द्वारा मंजूर किए गए। इस दौरान 11 अशासकीय विधेयक भी आए, जिनमें से किसी को मंजूर नहीं किया गया। नियम 293 के तहत दो सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से एक पर ही चर्चा हो पाई। अंतिम सप्ताह प्रस्ताव पर भी चर्चा नहीं हो पाई। अब मॉनसून सत्र 5 जुलाई को मुंबई में होगा।

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